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Micro Irrigation Scheme 2024 : ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, मिलेगी 85 % सब्सिडी, अभी करे ऑनलाइन आवेदन

Micro Irrigation Scheme 2024 : ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, मिलेगी 85 % सब्सिडी, अभी करे ऑनलाइन आवेदन

Micro Irrigation Scheme 2024 : देश के कई राज्यों में लगतार गिरते भूजल स्तर ने सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वर्तमान समय में देश के कई बड़े कृषि सूबे पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और हरियाणा में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। जिससे फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।

और कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। इसी बीच हरियाणा राज्य में गिरता भूजल स्तर की समस्या गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। भूजल स्तर की इस समस्या के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कृषि में सिंचाई पद्धति को बदलने की बात किसानों से कह रही है। किसानों को कृषि सिंचाई की नई-नई पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। Micro Irrigation Scheme 2023

ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

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यहां ऑनलाइन आवेदन करें

Micro Irrigation Scheme 2023

पानी बचाने एवं कम पानी में अधिक उत्पादन लेने के लिए नई तकनीक बताए जा रहे है। और माइक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) तकनीक अपनाने पर विभिन्न सिंचाई योजनाओं के तहत सब्सिडी भी उपलब्ध दी जा रही है। जिनमें धान की खेती छोड़ने और अन्य फसल उगाने के लिए सब्सिडी योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना (Irrigation Subsidy Scheme) तथा मेरा पानी-मेरी विरासत जैसी कई योजना भी शामिल है।

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इन सब के बीच हरियाणा सरकार एक ओर खास योजना लेकर आ रही है, जिसके माध्यम से खेत में बोरवेल लगवाकर ग्राउंड वाटर को फिर से ठीक किया जाएगा। बोरवेल लगवाने पर 3 साल तक किसानों को ही देखभाल करनी होगी। इसके लिए सरकार ने योजना के तहत सिंचाई सब्सिडी योजना देने का प्रावधान भी किया है। सरकार इस योजना का ब्लू प्रिंट जल्द तैयार कर लॉन्च करेगी और किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme)

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में देश के
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को
  • अपने खेतों की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी।
  • जिसमें पानी की बचत, कम मेहनत और साथ ही खर्चे की भी सही तरह से बचत हो सकेगी।
  • जिससे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने में सुविधा होगी।
  • अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(Subsidy for Micro Irrigation) सूक्ष्म सिंचाई के लिए सब्सिडी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे गिरने से बढ़े रहे जल संकट की समस्या को उजागर किया। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि में Micro Irrigation यानि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन लिया जा सके और ग्राउंड वाटर लेवल को भी सुधारा जा सके। उन्होंने कहा की केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर I

rrigation Subsidy Scheme देने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को लागू किया हुआ है। केंद्र की इस योजना के तहत हमारी सरकार राज्य में अपने स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई तकनीक यानि माइक्रो इरिगेशन अपनाने के लिए 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी तक भी देती है। उन्होंने कहा सूक्ष्म सिंचाई विधि से फसलों की उत्पादकता में 20 से 30 प्रतिशत तक पैदावार बढ़ती है। साथ ही 60 से 70 प्रतिशत तक पानी की बचत होती हैं।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो
  • व्यक्तिगत विवरण
  • बैंक विवरण
  • पता और परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)

(Beneficiaries/Eligibility of Drop More Crop Microirrigation Scheme) पर ड्राप मोर क्राप माईक्रोइरीगेशन योजना के लाभार्थी/पात्रता

Micro Irrigation Scheme 2024 :  पर ड्राप मोर क्राप माईक्रोइरीगेशन योजना का लाभ सभी वर्ग के कृषकों उठा सकते हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध हों।

पर ड्राप मोर क्राप माईक्रोइरीगेशन योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को प्रदान किया जायेगा।

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इस योजना का लाभ ऐसे कृषकों/संस्थाओं को दिया जाएगा, जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।

एक लाभार्थी कृषक /संस्था को उसी कृषि भूमि पर दूसरी बार 7 वर्ष के पश्चात ही योजना का लाभ दिया जाएगा। लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हों।

ड्राप मोर क्राप माईक्रोइरीगेशन योजना में आवेदन कैसे करे? (How to apply for Drop More Crop Microirrigation Scheme?)

  • Micro Irrigation Scheme 2024 :  योजना की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए
  • आधिकारिक पोर्टल uphorticulture.gov.in स्थापित किया गया है।
  • यहाँ पर योजना से सम्बंधित हर जानकारी विस्तारपूर्वक तरीके से बताई गई है।
  • पंजीकरण या आवेदन के लिए इच्छुक लाभार्थी कृषक
  • किसान जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
  • पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भूमि की पहचान हेतु खतौनी एवं
  • अनुदान की धनराशि के अन्तरण हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है।

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